प्राज्ञिक र राजनीतिक तहमा नेपालको समृद्धि र समानताका सपनाबारे बहस नभएका होइनन् । ‘नेपाल बनेन, बिग्रियो, नेपालमा अवसर छैन, केही गर्न सम्भव छैन । नेता काम लाग्ने भएनन् । कर्मचारी भ्रष्ट छन् ।’ यस्ता थुप्रै गुनासा र निराशाजनक अभिव्यक्ति सुनिन्छ जताततै । त्यही गुनासो गर्ने युवापुस्ता देश बनाउने जिम्मा आइएनजिओ र दातृनिकायको हातमा सुम्पिएर विदेश पलायन हुन चाहन्छ । ‘मेरो जिम्मेवारी होइन’ भनेर टक्टकिँदै समृद्धिको सपना उसैले गाली गर्ने नेता र कर्मचारीलाई छोडिदिन्छ । हामी केही गर्नै नसक्ने भएका हौँ त ?

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र
सुन्दा आश्चर्य लाग्छ, नेपालबाट भारतमा बर्सेनि करिब ३ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स बाहिरिन्छ भन्दा । सत्य त्यही हो कि १ लाखभन्दा बढी भारतीय कामदारले नेपाली बजारमा अवसर पाइरहेका छन् र उनीहरूले नेपालबाट सन् २०१६ मा मात्रै २ खर्ब ७२ अर्बभन्दा बढी लगेका छन् । अर्थात् १९ लाख युवाले खाडीबाट पठाएको करिब ६ खर्ब रेमिट्यान्समध्ये आधा रकम भारत पुग्यो । भारत संसारमा सबैभन्दा बढी विप्रेषण भिœयाउने देश हो, जसले सन् २०१६ मा विश्वभरिबाट ६९ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भिœयाएको थियो । रेमिट्यान्स पठाउने देशमध्ये युएई पहिलो र नेपाल दसौँ नम्बरमा पर्छ ।

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशत व्यापार घाटा छ । अहिले हरेक एक रुपैयाँबराबर देशभित्र उत्पादन हुँदा ४२ पैसा आयातमा खर्च हुन्छ र रेमिट्यान्स नआउने हो भने कुल निर्यातले जम्माजम्मी ३ महिनाको आयात खर्च मात्र धान्न सक्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ ।
कृषिसँग जोडिएको अर्को तथ्यांक यस्तो छ– खेतीयोग्य जमिन ३० लाख ११ हजार हेक्टरमध्ये बाँझो जमिन १० लाख ३० हजार हेक्टर छ । यो जमिनले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३१.६ प्रतिशत योगदान गरेको छ । वर्षमा १५ अर्बको मासु, २ अर्बको माछा र ६ हजार टन धुलो दूध आयात गर्नु परिरहेको छ । वर्षमा ६ अर्बबराबरको स्याउ, केरा र अनार आयात गरिन्छ । जुम्ला, मुस्ताङको स्याउले बजार पाउन सकेको छैन । नेपालको जमिन भने बाँझो बन्दै गएको छ ।

यस्तो हुनुमा नेपालीमा उद्यमशीलता नहुनु हो । उद्यमशीलताले आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी उत्पादन, व्यापार र सेवा क्षेत्रलाई टेवा दिन्छ । एकातिर उत्पादनमुखी उद्योगको उपस्थिति कमजोर हुनु अर्कातिर निर्यातजन्य वस्तु र सेवाको अध्ययन र विस्तार कम हुनु नै अहिलेको विडम्बना हो । त्यसका लागि व्यापारमा विविधीकरणसँगै निर्यातजन्य वस्तु र सेवामा जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।

राजनीतिमा स्वनिर्णय
विडम्बना नेपालजस्ता तेस्रो विश्वको लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू बहुराष्ट्रिय कम्पनीजस्ता भएका छन् । दलको प्रमुखचाहिँ कम्पनीको सिइओ र नेताहरू प्रबन्धकजस्ता लाग्छन् । निर्वाचनमा सिइओ र प्रबन्धकले उम्मेदवार छनोट गर्छन्, कम्पनी प्रमुख अर्थात् लगानीकर्ताको चासोअनुसार । एक शताब्दीअघि जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले भनेझैँ उम्मेदवारहरू पार्टीका नोकरशाही तथा प्रायोजकबाट यसरी छानिएका हुन्छन् कि निर्वाचनको दिन नागरिकको काम त पहिले नै ‘छानिएका नेता’लाई मतदान गर्नु मात्रै हो ।

अहिले देखिने गरी थपिएको छ, भारतीय दबाब, पश्चिमा प्रभाव र चिनियाँ चासो । त्यसो भन्नुको अर्थ नेपालको राजनीतिमा स्थानीय समुदायको नियन्त्रण छैन भन्नु नै हो । राजनीतिमा भित्रिएको ‘कर्पोरेट कल्चर’ र ‘बहुराष्ट्रिय कम्पनी’ प्रवृत्तिको न्यूनीकरण अहिलेको अनिवार्य सर्त हो । यस्तो निर्णय क्षमता विकास गर्न निर्णय गर्ने वेला राजनीतिक दलको नेतृत्वले दिल्ली, ब्रसेल्स वा बेइजिङको प्रभाव, दबाबलाई झेल्ने हिम्मत गर्नुपर्छ ।

भौगोलिक पुनः संरचना
नेपालको सन्दर्भमा राज्य पुनः संरचनालाई संघीयताको स्वरूप त्यसमा पनि स्थानीय तहमा दिइने राजनीतिक अधिकारको रूपमा मात्रै बुझियो । सामन्तवाद, केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था र एकात्मक व्यवस्था एउटै हो भन्नेजस्तो भ्रम पनि सिर्जना भयो । त्यसले गर्दा पनि राज्य पुनः संरचनामा भौगोलिक पुनः संरचनाको बहस कमजोर भयो । अहिले पनि सोलुखुम्बुको खुम्बु क्षेत्रका स्थानीयलाई सदरमुकाम सल्लेरी आउनुभन्दा काठमाडौं आउन सहज छ । ल्होमान्थाङका स्थानीय जोमसोमका स्थानीयसँगको संसर्गमा कम छन् । गैंडाकोट, कावासोतीका स्थानीयलाई भरतपुर नजिक पर्छ परासीभन्दा । बाग्लुङको ढोरपाटन र बुर्तिवाङ क्षेत्रका स्थानीय सदरमुकाम बाग्लुङ आउनुभन्दा छिटो बाग्लुङका स्थानीय काठमाडौं आइपुग्छन् । विगतमा सडक सञ्जाल नजोडिँदा प्रशासनिक केन्द्र निर्धारण गर्दा भौगोलिक पुनः संरचनामा ख्याल गरिएन । भौगोलिक पुनः संरचनाका लागि वर्तमान जिल्ला विघटन गर्न आवश्यक छ । जिल्ला विघटन गरी भौगोलिक सुगमता र आर्थिक सुलभता हेरेर पुनः जिल्ला निर्माण गर्न सकिन्छ । पछिल्ला दशकमा निर्माण भएका भौतिक पूर्वाधार, सडक सञ्जाल, शिक्षा, स्वास्थ्यमा भएको स्तरोन्नति, आर्थिक गतिविधि र बसाइँसराइको दरलाई विस्तृत अध्ययनपछि पुनः संरचना गर्न सकिन्छ ।

सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेश
नेपालीहरू नमस्कार गर्न जान्दैनथे, सन् १९५० पछि जब अमेरिकी विकासे कार्यकर्ता नेपाल आउन थाले, त्यसपछि नेपालीले अमेरिकी विकासे कार्यकर्ताबाट नमस्कार सिकेका हुन् भनेर टोनी हेगनले नेपालको चिनारी पुस्तकमा लेखेका छन् । नमस्कार पूर्वीय दर्शनसँग जोडिएको संस्कार हो, त्यसकारण सन् ५० को दशकअघि नै यो प्रचलनमा थियो । यो गलत जानकारी हेगनले विश्वभर फैलाए । यो एकप्रकारले नेपाली संस्कारमाथिको प्रहार थियो । कुनै पनि देशको सार्वभौमसत्तालाई कमजोर र समाप्त पार्नु छ भने त्यो देशको इतिहास, भाषा र संस्कृतिमाथि प्रहार गरिन्छ । विडम्बना, अहिले नेपालको सन्र्दभमा यी तीनवटै विषयमाथि प्रहार भइरहेको छ, केही वर्षपहिला एउटा विदेशी संस्थाको प्रायोजनमा भाषा सुधार अभियान चालिएको भन्दै ठूलो विरोध भयो र परिवर्तित भाषालाई अस्वीकार गरियो । त्यसरी नै नेपालको इतिहासमा पनि निरन्तर प्रहार र गलत प्रचार भइरहेको छ । यसमा सबैभन्दा पहिला ‘हामीत्व’ निर्माण गर्न आवश्यक छ । हामीत्व र नेपालीत्वको निर्माणका लागि सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण अनिवार्य छ ।

विदेशी नीति र योजनामा नियन्त्रण
नेपालका मन्त्रालयमा आइएनजिओ र दातृनिकायका करिब ९० अर्बका १ सय ३३ वटा परियोजना सञ्चालनमा छन् । उनीहरूको प्रभाव र सल्लाहमा देशको भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षलाई ध्यान नदिई नेपालमा नीति र योजना बन्ने गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा पनि युएसएडका विभिन्न परियोजना सञ्चालन गरियो । संसारमा अदालत, सुरक्षा निकायजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा आइएनजिओ र दातृनिकायले प्रवेश र सम्पर्क गर्न पाउँदैनन् । देशभित्र विवादास्पद काम गरेको भन्दै भारत, चीन, रुस, श्रीलंकालगायत देशले आइएनजिओ बन्द गरेका छन् । विश्व अनुभवले पनि अनुदान र सहायताले देश विकास हुँदैन भन्ने पुष्टि गरेको छ । यसको विकल्प आइएनजिओमाथिको नियन्त्रण, प्रभाव र दबाबमा बनाइने नीति, योजना र कार्यक्रम अस्वीकार गर्ने नै हो । नेपाली समाजको बनोट, संरचना, संस्कृति, परम्परा, मनोविज्ञान, भौगोलिक अवस्थिति र राजनीतिक संवेदनशीलताका आधारमा योजना र कार्यक्रम तथा नीति तय हुनुपर्छ । यसका लागि पहिला प्रशासन, राजनीति, नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्रमा सुधार हुन आवश्यक छ ।

नयाँपत्रिकाबाट

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

SHARE

टिप्पणी

Please enter your comment!
Please enter your name here