shreedhar-gautam-(2)

प्रा.डा. श्रीधर गौतम

चिनियाँ राष्ट्रपतिले अमेरिकाका राष्ट्रपतिलाई भेट गरेर आएको केही समयपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई भेटेर आएका छन् । ट्रम्पले चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई भेटेपछि चीनप्रतिको चुनावताकाको कडा नीतिमा परिवर्तन ल्याए र चीनका राष्ट्रपतिको प्रशंसा गरे । उनले चुनावताकाको ‘एक चीन नीति’ प्रति पुनर्विचार गर्ने आफ्नो भनाइ पनि त्यागे । राष्ट्रपति ट्रम्पले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई ह्वाइटहाउसमा स्वागत गर्दा उनलाई महान् प्रधानमन्त्री भनेर प्रशंसा गरे ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनियाँ अथवा भारतीय नेतालाई प्रशंसा गर्नु भनेको उनको आँखामा ती नेताहरू महान् भएको भन्ने अर्थमा नभई ती नेताहरूले अमेरिकी हितअनुकूल काम गरून् भन्ने अर्थमा हो । त्यसैले राष्ट्रपति ट्रम्पले एकातिर सी जिनपिङलाई सराहना गरी उत्तर कोरियामाथि चीनले थप आर्थिक प्रतिबन्ध लगाई उसलाई निशस्त्र गर्न सघाउ पुर्‍याउन चाहन्छन् भने नरेन्द्र मोदीलाई प्रशंसा गरी एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा भारत अमेरिकाको रणनीतिक साझेदार बनी चीनको बढ्दो शक्ति रोकोस् भन्ने चाहन्छन् ।

भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले एकपटक दिल्लीमा भएको दक्षिण एसियाली नेताहरूको सम्मेलनमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रशंसा गर्दै उनलाई एसियाकै महान् नेताको संज्ञा दिएका थिए । यसको अर्थ गिरिजाप्रसाद भारतका आँखामा साँच्चै महान् थिए भन्ने होइन । त्यसको अर्थ गिरिजाप्रसादले भारतको सच्चा मित्र भई भारतीय हितअनुकूल काम गरिरहेजस्तै भविष्यमा पनि उनी त्यस्तै गर्दै जाऊन् भन्ने थियो । भारतले गिरिजाप्रसादलाई जतिसुकै महान् भने पनि वास्तवमा भारतले उनको माध्यमबाट आफ्नो हित पूरा गर्न चाहन्थ्यो र त्यस्तो नभएमा भारत कोइरालाको विरुद्धमा पनि जान सक्थ्यो ।

त्यसैगरी अहिले डोनाल्ड ट्रम्पले नरेन्द्र मोदीलाई अमेरिकाका सच्चा मित्र भन्नुको अर्थ अमेरिकी दीर्घकालीन नीतिअनुरूप कार्य गरेकोमा खुसी व्यक्त गरेको मात्र हो । उदाहरणको लागि ह्वाइट हाउसमा ट्रम्पले नरेन्द्र मोदीको स्वागत गर्ने क्रममा पटकपटक जोड दिएर भारतले करिब सयवटा अमेरिकी जेट विमान किन्ने निर्णय गरेकोमा धन्यवाद दिएका थिए । भारतको यो कार्यले अमेरिकामा रोजगारको अवसर बढ्ने कुरा पनि उनले बताए ।

अर्काको भरमा कसैले पनि शक्तिशाली भएको अनुभव गर्नु आफैंमा कमजोरीको प्रतीक हो । एक्काइसौं शताब्दी एसियाको शताब्दी हुनको लागि पनि एसियाका देशहरूले आफ्ना समस्या आपसमा नै वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्छ र बाहिरी शक्तिलाई हस्तक्षेप गर्ने मौका दिनु हुँदैन ।

भोलि नरेन्द्र मोदीले अमेरिकी हित प्रतिकूल काम गरेमा ट्रम्पको लागि नरेन्द्र मोदी रद्दीको टोकरी बराबर हुनेछन् । त्यसैगरी चीनले अमेरिकाले चाहेअनुरूप उत्तर कोरियामा थप आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएर उसमाथि दबाब नबढाएको खण्डमा अमेरिकाले चीनबाट आयात हुने सामानमा प्रतिबन्ध लगाउनेछ अथवा थप कर लगाउनेछ । जसले गर्दा चीनको निर्यात घटी चीनको अर्थव्यवस्थामा नकारात्मक असर पर्नेछ । अमेरिकाले दक्षिण चाइना समुद्रमा पनि चीनको स्वामित्वलाई लिएर थप कारबाही गर्न सक्छ र बढीभन्दा बढी देशहरूलाई चीनसँगको विवादमा एक गोल गर्न सक्छ ।

अमेरिकाले गर्ने प्रशंसा स्वार्थरहित हुँदैन र अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थ र पूरा भएपछि अन्य राष्ट्रहरूले लगाएको गुन पनि बिर्सन्छ भन्ने कुरा पटकपटक प्रमाणित भएको छ । उदाहरणको लागि सन् १९९१ को अमेरिकी नेतृत्वको इराककाथिको हमलाको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको दुरुपयोग गरिएको थियो । त्यसअनुसार सुरक्षा परिषद्का स्थायी समितिको बहुमत सदस्यले इरामाथि बल प्रयोग गर्ने पक्षमा मतदान गरेका थिए । चीन उक्त मतदानमा अनुपस्थित रहेको थियो र त्यो प्रस्तावलाई सुरक्षा परिषद्बाट पास गराउन सहयोग गर्‍यो ।

चीन यसरी तटस्थ बस्नुको अर्थ थियो- अमेरिकालाई बढी नचिढाउनु । तर युद्ध सकिएपछि त्यही अमेरिकाले बिल क्लिन्टनको पालामा बेलग्रेडस्थित चिनियाँ दूतावासमा बम प्रहार गर्‍यो भने उनका उत्तराधिकारी राष्ट्रपति जर्ज बुसको पालामा अमेरिकाले ताइवानलाई एफ १६ जस्ता लडाकु विमानहरू बेच्ने निर्णय गर्‍यो । यसबाट अमेरिकाले आफूलाई सघाउने देशहरूलाई पनि स्वार्थ पूरा गरेपछि निराशा पार्न सक्छ भन्ने कुरा खुल्न आउँछ ।

अर्कोतिर सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यहरू क्युबा र दक्षिण यमनले त्यतिबेला संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को इराकमाथिको बल प्रयोग गर्नेसम्बन्धी पूरै प्रस्तावको विरोध गरेर आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व भएको कुरा देखाएका थिए । चीनले सुरक्षा परिषद्मा ‘भिटो’ प्रयोग गरेको भए कम्तीमा इराकमाथि राष्ट्रसंघको नाममा हमला भएको भनी अमेरिकाले गर्व गर्न पाउने थिएन । हुन त संयुक्त राष्ट्रले त्यो अधिकार नदिएको भए पनि अमेरिकी हमला हुन्थ्यो होला, तर त्यो उदाहरणबाट चीनको विश्व रंगमञ्चमा अर्कै स्थान हुन्थ्यो ।

त्यो युद्धलाई भारतले पनि परोक्ष रूपमा सघाएको थियो । तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले अमेरिकी युद्धक विमानलाई भारतमा तेल भर्ने अनुमति दिएका थिए र त्यसपछि ती विमान इराक र कुबेतमाथि बम प्रहार गर्न उडेका थिए ।त्यतिबेला कुनै पनि देशले यो कुरा बुझेनन् कि एउटा सार्वभौम राष्ट्र इराकमाथि हमला गर्ने शक्तिले अर्को देशमाथि पनि हमला गर्न सक्छ ।

अमेरिकाले इराकका केही भागमा उडान निषेध क्षेत्र लागू गरेजस्तै अन्य देशको सन्दर्भमा पनि त्यही गर्न सक्छ भन्ने बुझ्नु पर्दथ्यो । इराकमाथिको युद्धमा प्रत्यक्ष सघाउने सिरिया आज आफैं अमेरिकी हस्तक्षेपको सिकार भइरहेको छ । त्यतिबेला सद्दाम हुसेनसँगको व्यक्तिगत रिसले सिरियाका तत्कालीन राष्ट्रपति हाफिज असदले अमेरिकी आक्रमणलाई समर्थन र सहयोग गरेका थिए । आज उनैका छोराको पालामा सिरियाको अवस्था इराकको जस्तै भएको छ ।

यही कुरा भारत र चीनको सम्बन्धमा पनि सत्य हुन सक्छ । भारतले पाकिस्तानसँगको सम्बन्धलाई अमेरिकी आडमा सुरक्षित सम्झेर पाकिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा एक्ल्याउन खोज्नु दीर्घकालीन रूपमा प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । भारत र पाकिस्तानले औपनिवेशक शासकहरूले छोडेर गएको विरासतको कारणले उत्पन्न आजको आन्तरिक समस्यालाई आपसमै वार्ताद्वारा सुल्झाउँदा त्यस्तो समाधान बढी समयसम्म स्थिर हुनेछ ।

अमेरिकी समर्थन र बलको आधारमा भारतले आफूलाई बलियो सम्झेर द्विपक्षीय समस्या सुल्झाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिनु भारतकै हिजोसम्मको घोषित विदेश नीतिविरुद्ध पनि हो । शीतयुद्धकालमा समेत असंलग्न राष्ट्रको रूपमा पहिचान बनाएको भारतले एउटा महान् शक्तिको आड लिएर अगाडि बढ्नु भारतकै इतिहासको विरुद्धमा जानु पनि हो ।

त्यसैगरी चीनले अमेरिकाको दबाबमा आएर एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र उत्तरकोरियामाथि थप आर्थिक प्रतिबन्ध लगायो र उक्त देशलाई घुँडा टेक्न बाध्य बनायो भने त्यो पनि चीनको घोषित विदेश नीतिको विरुद्धमा हुन जान्छ । चीनले उत्तर कोरियालाई रोक्न अर्थात् उसको आणविक महत्वाकांक्षा रोक्न पर्याप्त काम नगरेको भनी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले चीनप्रतिको असन्तुष्टिको रूपमा अर्बौं डलरका हतियार ताइवानलाई बेच्ने निर्णय गरिसकेका छन् । त्यसैगरी अमेरिकाले चीनले उत्तरकोरियासम्बन्धी प्रश्नमा थप सहयोग नगरे दक्षिण चाइना समुद्र र चीनसँगको व्यापारलाई लिएर पनि थप कदम उठाउने सम्भावना छ ।

अमेरिकाजस्तै उत्तरकोरिया पनि एउटा सर्वाभौम सम्पन्न देश हो र उसलाई पनि आत्मरक्षाको लागि आफ्नो सुरक्षा बढाउने अधिकार छ । गत मार्च महिनामा पंक्तिकार ‘एसियाको उदय’ शीर्षक सम्मेलनमा भाग लिन फ्रान्स जाँदा भियतनामबाट आएका विद्वान् सहभागीहरूले व्यक्त गरेका विचार यहाँ उल्लेखनीय छन् । उनीहरू चीन र उत्तरकोरियाको नीतिसँग असन्तुष्ट देखिन्थे र सम्मेलनमा उनीहरूले जापानको समर्थन र ती दुई देशको विपक्षमा आफ्ना धारणा राखे । तर, उनीहरूले उत्तरकोरियाले आणविक हतियारको विकास नगरेको भए उसको अवस्था इराकको जस्तो हुने थियो भन्ने कुरा भने स्वीकार गरे । उनीहरूले उत्तरकोरियाप्रति असन्तुष्टि हुँदाहुँदै पनि उत्तरकोरियाले आत्मरक्षाको लागि आणविक हतियारको विकास गरेको कुरालाई सही ठहर्‍याए ।

हामी सम्पूर्ण विश्व नै आणविक हतियारविहीन होस् भन्ने चाहन्छौं र सबै देशले आआफ्ना आणविक हतियार र तिनका भट्टीहरू नष्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्छौं । तर, ती हतियार केवल शक्तिशाली देशहरूले मात्र राख्न पाउने र ससाना कमजोर देशहरू सधैं आफ्नो अस्तित्व गुम्छ कि भन्ने त्रासको अवस्थामा रहनु अन्याय हुन जान्छ । यसरी संसारमा स्थायी शान्ति र सुरक्षा राख्न सकिँदैन र संसारलाई फेरि हिरोसिमा र नागासाकी जस्तै हुनबाट रोक्न पनि सकिँदैन । त्यसैले अमेरिका, भारत, चीन, रूस र फ्रान्सजस्ता देशले आणविक हतियार जति पनि बनाउने र उत्तरकोरिया जस्ताले बनाउन नपाउने अथवा भएकालाई पनि नष्ट गर्ने भन्ने सोचाइ दोहोरो मापदण्डको विषय हो ।

उत्तरकोरिया कुनै ठूलो विकसित देश होइन, तर उसलाई आफ्नो अस्तित्व कसरी बचाउने भन्ने चिन्ता छ । यस्तो अवस्थामा चीनजस्तो देशले पनि अमेरिकालाई नचिढाउने नाममा उत्तरकोरियामाथि थप प्रतिबन्ध लगायो भने त्यसबाट उक्त देशलाई झन् खतरनाक स्थितिमा लैजानेछ । आज बहुध्र्रुवीय संसारको आवश्यकता भएको अवस्थामा शक्तिशाली देशहरूले ससाना मुलुकहरूसँगको समस्यालाई सेना र हतियारको माध्यमबाट सुल्झाउन खोज्नु डरलाग्दो विषय हो । चीन आफैं शक्तिशाली राष्ट्र भएकाले सायद अमेरिकाले चाहे झैं पूर्णरूपमा अमेरिकाले भनेजस्तै नगरे पनि उत्तरकोरियालाई थप अप्ठ्यारोमा पार्ने सम्भावना छ । चीनले यो गल्ती गर्‍यो भने संसार साँच्चै एक ध्रुवीय हुने खतरा छ ।

चीनले यस्तो गल्ती गरिहालेको खण्डमा पनि भोलि अमेरिकाको प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा चीननै हुनेछ र दुई शक्ति राष्ट्रहरूका स्वार्थहरू बाझिँदै जाँदा चीनले उत्तरकोरियाको मामिलामा सघाएको कुरा अमेरिकाले बिर्सनेछ । त्यसो हुँदा चीनले समानतामा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मर्यादाविपरीत उत्तरकोरियामाथि थप प्रतिबन्ध लागउनु दीर्घकालीन रूपमा हानिकारक हुनेछ । त्यसैगरी नरेन्द्र मोदीको अमेरिकी यात्रापछि भारतका सञ्चारमाध्यमले त्यो सफलतालाई बढाइचढाई गरेर प्रस्तुत गरेका छन् । अमेरिकाले भारतको कुरा मान्यो र भारतले चाहेअनुसारका व्यक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारी घोषित गर्‍यो भनी प्रसन्नता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले पनि के बुझ्नुपर्छ भने भोलि भारत र अमेरिकाको स्वार्थ बाझिँदै जाँदा अमेरिकाले अर्कै दृष्टिकोण अपनाउन सक्छ । शीतयुद्धको र त्यसपछि पनि कैयन् वर्षसम्म पाकिस्तानसित नजिक रहेको अमेरिकाले फेरि कोल्टो फेर्न केही बेर लाग्दैन ।

अमेरिका सधैंको लागि आफ्नो हुन्छ र कुनै पनि संकटको बेलामा साथ दिन्छ भनी सोच्नु ठूलो भूल हुनेछ ।
जतिसुकै मतभिन्नता भए पनि भारत र पाकिस्तानले आपसमा वार्ताको माध्यमबाटै विद्यमान संकट समाधान गर्ने प्रयास गरे भने त्यो दीर्घकालीन रूपमा बढी फाइदाजनक हुन जान्छ । छिमेकीहरूसँग नराम्रो सम्बन्ध ररिहँदा कुनै पनि देशलाई विश्व मञ्चमा आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बढाउन कठिन हुन्छ । भारत र चीनले यही कुरा बुझेर उनीहरूले पाकिस्तान र उत्तरकोरियासम्बन्धी नीति बनाउनु लाभदायक देखिन्छ । अर्काको भरमा कसैले पनि शक्तिशाली भएको अनुभव गर्नु आफैंमा कमजोरीको प्रतीक हो । एक्काइसौं शताब्दी एसियाको शताब्दी हुनको लागि पनि एसियाका देशहरूले आफ्ना समस्या आपसमा नै वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्छ र बाहिरी शक्तिलाई हस्तक्षेप गर्ने मौका दिनु हुँदैन ।

उदाहरणको लागि इराकले कुबेतमाथि हमला गरेपछि उत्पन्न भएको परिस्थितिमा खाडी मुलुकका देशहरूले आफैं अथवा क्षेत्रीय संगठनहरू वा असंलग्न राष्ट्रहरूको समूहको माध्यमबाट समस्या हल गर्न सकेको भए मध्यपूर्वमा अमेरिकालाई जाने मौका मिल्ने थिएन । इराकसितको रिसले गर्दा खाडी मुलुकहरूले अमेरिकालाई सैनिक अड्डा राख्न राख्न दिई तिनै देशहरूको बाटो गरी इराकमा अमेरिकी सैनिकलाई जान दिएको कारणले सम्पूर्ण मध्यपूर्वमा अमेरिकाको इसाराबिना केही नहुने भएको छ । आज कतार र साउदी अरेबियालगायतका देशहरूको बीचको विवाद पनि यिनै देशहरूले आपसमा बसी समाधान खोज्नुपर्छ । कुनै पनि पक्षले अमेरिकाको आडमा सैनिक समाधान खोजेको खण्डमा खाडी मुलुकहरू थप परतन्त्रमा फस्नेछन् । अमेरिकाले पनि अन्य देशहरू आपसमा विभाजित भए भने थप खेल्ने अवसर पाउनेछ ।

नेपालले पनि यस्ता उदाहरणबट पाठ सिकेर आफ्नो विदेश नीतिलाई यो अथवा त्यो देशप्रति ढल्केको जस्तो गर्नु हुँदैन । देशको शासन व्यवस्था चलाउने कुरामा विदेशीलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा हस्तक्षेप गर्ने मौका दिनु हुँदैन । भारत र चीनले बेलाबेलामा नेपालसँग यही गुनासो गरेका हुन्छन् । हामी भारतमुखी अथवा चीनमुखी नभई नेपालमुखी हुनुपर्छ । हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूले पद ग्रहण गरेपछि पहिले दक्षिण अनि उत्तर गएर छोड्ने परम्परा त्याग्नैपर्छ । उनीहरूलाई हाम्रो आन्तरिक मामिलामा कुनै पनि बहानामा चलखेल गर्न दिनु हुँदैन र मात्र नेपालको स्वतन्त्रता बलियो बनाउन सकिन्छ । कुनै पनि राष्ट्र सम्पूर्ण रूपमा अर्को राष्ट्रमाथि भर पर्नु भनेको आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व गुमाउनु हो । हामी चाहन्छौं- भारत र चीनले यो गल्ती नगरून् र उनीहरू स्वतन्त्र राष्ट्रहरूको रूपमा विश्व मञ्चमा स्थापित होऊन् । त्यस्तै नेपालले पनि अब कुनै देशको इसारामा आफ्नो शासन व्यवस्था चलाउने परम्परा त्यागी स्वतन्त्र राष्ट्रको पहिचान विश्व मञ्चमा छोड्नुपर्छ ।

अन्नपूर्णपोस्टबाट

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

SHARE

टिप्पणी

Please enter your comment!
Please enter your name here