काठमाडौं –

हालको नयाँ प्रणालीअनुसार काम गर्न नचाहने निजामती कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिने विषय विवादमा परेको छ।

स्वेच्छिक अवकासमा जाने कर्मचारीको नामावली सार्वजानिक गर्ने मिति नजिकिएसँगै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले स्वेच्छिक अवकास सुविधा खारेज गर्ने तयारी गरेको छ।

सात वर्षको पेन्सन रकम एकमुष्ट दिँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने, तीन वटै तहमा कर्मचारी अभाव खड्किने र अनुभवी कर्मचारीबाट काम लिनु पर्ने बेला उनीहरुलाई बिदाइ गर्दा राज्यलाई घाटा पर्ने भन्दै सरकारले स्वेच्छिक अवकाश खारेज गर्ने बताएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले स्वेच्छिक अवकास लिन इच्छुक कर्मचारीलाई राज्यले सेवा, सुविधा दिन नसक्ने प्रष्ट पारेका छन्।

‘राज्यलाई नचाहिने कर्मचारीलाई किन सेवा, सुविधा दिनुपर्यो ‘यदि कोही अशक्त छ भने उसलाई बिदा गरिन्छ। काम गर्न सक्ने कर्मचारीलाई अवकास दिने पक्षमा सरकार छैन।’एउटा कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकास दिँदा कम्तिमा ३२ लाख हाराहारीमा राज्यकोषको रकम खर्च हुन्छ।

सात वर्षको पेन्सन रकम एकमुष्ट दिने सुविधा रद्द गर्ने गृहकार्य सुरु भइसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पण्डितले एकरदुई दिन भित्रमा उक्त प्याकेज रद्द भएको घोषणा गरिने बताए। मन्त्रालयले खटाएको कार्यक्षेत्रमा नगएका कर्मचारीलाई एक पटक जान आग्रह गर्ने नगएमा सेवा, सुविधा रोक्ने चेतावनी पण्डितले दिए।

पण्डितले ‘रमना बुझेर पनि कार्यक्षेत्रमा नगएका कर्मचारीलाई काममा जानुहोस् भनेर आग्रह गर्छु र गएनन् भने दानीपानी बन्द गर्छु अनि त्यस्ता कर्मचारी पहिचान गरी बर्खास्त गरिदिने चेतावनी दिएका छन् । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीको मनोमानीले अनावश्यक रूपमा स्वेच्छिक अवकास सुविधा विवादमा तान्ने काम भएको बताएका छन् ।

 

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

SHARE

टिप्पणी

Please enter your comment!
Please enter your name here