Ratna prajapati

रत्न प्रजापति

 

 

छिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ४० दशमलव ४ प्रतिशत हिस्सा युवाको छ भन्ने तथ्याङ्कले तुलनात्मकरूपमा युवा जनसङ्ख्या धेरै छ भन्ने देखाउँछ ।  युवा जनसङ्ख्या धेरै हुनु जनसाङ्ख्यिक लाभको दृष्टिकोणले भन्नुपर्दा राम्रो हो किनभने युवा जनसङ्ख्या मुलुकको आर्थिक विकासका लागि अपरिहार्य छ ।  युवा नै विकासका संवाहक हुन् भन्ने मान्यतालाई मनन गर्ने हो भने युवा जनसङ्ख्या धेरै हुनु खुसीको कुरा हो तर कुल युवा जनसङ्ख्यामध्ये झन्डै ४१ प्रतिशत युवाले विभिन्न उद्देश्यले देश छाडेका छन् भन्ने थाहा पाउँदा त्यो खुसी विष्मातमा बदलिन्छ तर यथार्थ यही नै हो ।  विशेषगरी देशको बेथितिले भरिएको र अत्यन्तै अराजक राजनीतिका कारण महाŒवाकाङ्क्षी युवाले आफ्नो महाŒवाकाङ्क्षा पूरा गर्ने अवसरको खोजीमा देश छोड्नैपर्ने बाध्यता छ तर यो बाध्यताप्रति देशका राजनेता र नीति निर्माताले अलिकति पनि आफ्नो जिम्मेवारीबोध गर्ने चेष्टासम्म गरेका छैनन् ।  यो निकै ठूलो विडम्बना हो ।
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणमा युवा वर्गको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ ।  वास्तवमै युवा जनशक्ति विकासका लागि आवश्यक ऊर्जाका स्रोत हुन् ।  त्यस्तो ऊर्जालाई प्रभावकारी ढङ्गमा उपयोग गर्न सकियो भने विकासले छलाङ मार्न सक्छ ।  विचार, कल्पना र सिर्जनाका धनी युवालाई सही ढङ्गले परिचालन गर्ने हो भने कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न सकिन्छ ।  यसका लागि राज्यले उचित नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्छ र त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ तर नेपालमा जतिसुकै राम्रा नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भइदिँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।  जसले गर्दा स्वयम् युवा वर्गमा घोर निराशा छाएको छ र देशप्रति नै उदासिन भावना बढेको छ ।
यहाँ केही छैन र यहाँ बसेर केही हुँदैन भन्दै विदेशिने युवाको लर्कनले देशको युवा नीति, रोजगार नीति, जनशक्ति व्यवस्थापन नीति र समग्र आर्थिक नीति अनुपयुक्त र प्रभावहीन रहेको सङ्केत गर्छ ।  सरकारले बनाएका विभिन्न किसिमका नीतिले युवा वर्गमा आशा जगाउनै सकेको छैन ।  सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा भएका कमी कमजोरी र त्रुटिले गर्दा लक्ष्य र उद्देश्यअनुरूपको उपलब्धि हासिल नहुने र आमनागरिकले समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था दोहोरिँदै आएको छ ।
‘राष्ट्रिय युवा नीति २०७२’ ले युवाशक्ति राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति हो भनेको छ ।  यसैगरी युवा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका अग्रदूत तथा परिवर्तनका संवाहक शक्ति हुन् ।  साहस, सिर्जनशीलता, सिक्ने क्षमता एवम् उच्च आत्मविश्वासका कारण यो वर्ग राष्ट्रको प्रमुख धरोहरको रूपमा रहेको हुन्छ, जसलाई राष्ट्र निर्माणको प्रमुख स्रोतसमेत मानिन्छ पनि भनेको छ ।  त्यसैले श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृति विकास गर्दै युवाको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक तथा संवेगात्मक पक्षको समुचित विकास गरी उच्च मनोबलयुक्त, नैतिक, सुसंस्कृत, सिर्जनशील तथा व्यावसायिक रूपमा दक्ष युवा तयार गर्ने भनिएको छ तर त्यस्तो हुन सकेको छैन ।
युवा रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न रोजगारसम्बन्धी कार्ययोजना बनाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ, युवाका लागि रोजगारी अभिवृद्धि गर्न उद्यमशीलता तथा अन्य सीपमूलक एवम् व्यावसायिक तालिम प्रदान गरिनेछ र स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न कृषि, कृषिजन्य उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ भनिएकोमा त्यस्तो पनि हुन सकेको छैन ।  युवा नीतिका सबै लक्ष्य, उद्देश्य र कार्यक्रम कागजमै सीमित छन् ।  युवामा स्वरोजगारीको विकास गराउने उद्देश्यले गठित युवा स्वरोजगार कोष आफैँ आर्थिक अनियमितताको केन्द्रमात्रै बनेर रहेको छ ।  विभिन्न क्षेत्रमा युवालक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिए पनि त्यस्ता कार्यक्रमको अभाव देखिएको छ ।  यस्तै युवा वर्गलाई राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासमा मूलप्रवाहीकरण गर्ने भनिए पनि धेरै प्रकारका अवसरबाट युवा वञ्चित हुँदै आएका छन् ।  यही वञ्चितीकरणले गर्दा निराश युवा अवसरको खोजीमा विदेशिन बाध्य भएका हुन् ।  राजनीतिक दलहरूले पनि युवाका लागि अवसर सिर्जना गर्नेभन्दा युवालाई प्रयोग गर्दै राजनीतिक अभीष्ट मात्रै पूरा गर्दै आएका छन् ।  यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार नल्याउने हो भने युवा वर्गमा बढेको निराशा थप उचाइमा पुग्नेछ र त्यस्तो निराशा देशका लागि हानिकारक हुन सक्छ ।  देशमा श्रम तथा रोजगार नीति २०६२, वैदेशिक रोजगार नीति २०६८ र राष्ट्रिय रोजगार नीति २०७२ बनेको छ तर यी नीतिहरूको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी नभइ दिँदा न देशमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन सकेको छ, न त रोजगारीको अवसरलाई व्यवस्थित नै गर्न सकिएको छ ।  जसले गर्दा यस्तो नीति पनि छ भन्ने अनुभूतिसमेत युवा वर्गले गर्न पाएका छैनन् ।
विकासको संवाहक मानिने युवालाई देशमै रोकिराख्न नसक्नु सरकारी नीतिको कमजोरी नै हो ।  देश निर्माणमा युवाशक्तिको अपरिहार्यताबारे सबै नीति निर्माता जानकार हुँदाहुँदै पनि त्यस्ता युवाशक्तिको उपयोगमा चुक्दै आउनु नीतिकै कमजोरी हो ।  युवाले खोज्ने पहिलो अवसर भनेको रोजगारी नै हो ।  राज्यले त्यही रोजगारी पर्याप्त मात्रामा प्रदान गर्न नसक्दा मुलुकका लाखौँ सक्षम युवा निष्क्रिय भएर रहेका छन् अर्थात् बेरोजगार छन् भने लाखौँ युवा त्यही रोजगारीकै लागि विदेशिएका छन् ।  आफ्नै देशको माटोमा बग्नुपर्ने युवाको पसिना विदेशको माटोमा बगिरहेको छ ।  आफ्नै देशको उद्योग र निर्माण क्षेत्रमा उपयोग हुनुपर्ने युवाको सीप र दक्षता विदेशको उद्योग र निर्माण क्षेत्रमा उपयोग भइरहेको छ ।  नेपाली युवाकै पाखुरीको बलले कैयौँ देशले समृद्धि हासिल गरिसके ।  नेपाल भने अझै पनि विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन सन् २०२२ र मध्यम आय भएको राष्ट्र बन्न सन् २०३० को भाका पर्खेर बस्नुपरेको छ ।  त्यही भाका पनि नाघ्ला र नेपालले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ला भन्ने पीर बाँकी नै छ ।
जस्तै दुःख खेप्नुपरे पनि उज्ज्वल भविष्यको सपना साँचेर विदे्िशने युवाको सङ्ख्या निरन्तर बढ्दो छ ।  सरकारी तथ्याङ्कलाई नै हेर्ने हो भने विदेशिने युवाको ग्राफ बर्सेनि माथि चढ्दो नै छ ।  बर्सेनि पाँच लाखभन्दा बढीको सङ्ख्यामा युवा कामका लागि विदेशिनुले मुलुक युवाविहीन बन्ने र विकास निर्माणमा स्वदेशी जनशक्तिको अभाव हुने सम्भावना बढेको छ ।  मीठो सपना र आकाङ्क्षाले डोहो¥याएका युवालाई दैनिक सरदर तीन वटाको दरमा आइरहेको लाशले पनि झस्काउन सकेको छैन ।  यसरी विदेशिने युवालाई घरपरिवारको आँसुले छेक्न सकेको छैन ।  वृद्ध बाबुआमाको मायाले रोक्न सकेको छैन ।  बरु स्वयम् आफैँ रुँदैरुँदै देशको सिमाना काटेका छन्, सुखद भविष्यको सपना साँचेर ।  तिनै रुँदै जाने युवाले विदेशमा श्रम गरी पठाएको रेमिट्यान्सले नै देशको अर्थतन्त्र चलेको छ भन्नुपर्दा देशका राजनेता र नीति निर्मातालाई लाज लाग्नुपर्ने हो तर त्यस्तो लाजको अनुभूति तिनले अझै गर्न सकेका छैनन् ।  बरु डलरमा बिक्ने परामर्शदाताको चिप्ला परामर्शलाई शिरोपर गर्दै अझै वैदेशिक रोजगारीलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने खाँचोलाई दोहो¥याइरहेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीलाई अवसरको रूपमा मात्रै लिने हो, आवश्यकताको रूपमा होइन ।  वैदेशिक रोजगारी आवश्यकता नै बन्यो अथवा बनाइयो भने यसले देशलाई आर्थिक रूपमा थप परनिर्भर बनाउँदै लान्छ ।  तत्काल केही आर्थिक राहत प्रदान गरे पनि यसले मन्दविषको काम गर्छ र बिस्तारै देशको अर्थतन्त्रलाई पूर्णरूपमा परनिर्भरतातर्फ धकेल्दै लान्छ ।  अहिलेको नेपालको स्थिति यही मन्दविषको सङ्केत हो ।  कुल युवा जनसङ्ख्याको झन्डै ४१ प्रतिशत रोजगारीकै लागि विदेशिनु र देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्सको हिस्सा ३० प्रतिशतको हाराहारीमा हुनुले देशको अर्थतन्त्र सङ्कटोन्मुख रहेको सङ्केत गर्छ ।  यसरी मुलुकको युवा जनशक्ति विदेशमा गई श्रम बेचेर रेमिट्यान्सको माध्यमबाट मुलुकमा विदेशी मुद्रा पठाउने गरेको देखिए पनि मुलुकभित्रै विकास निर्माणको कार्यमा युवाशक्तिको उपयोगबाट मुलुकलाई दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने अवसर गुमेको अवस्था छ ।
रेमिट्यान्स भरपर्दो आर्थिक स्रोत हुँदै होइन ।  यो तथ्यलाई आर्थिक विषयमा चासो राख्ने र आर्थिक विषयमै विज्ञता हासिल गरेका विज्ञहरूले पनि दोहो¥याउँदै आएका छन् ।  कथंकदाचित रोजगारको गन्तव्य मुलुकमा राजनीतिक अथवा सामाजिक अथवा आर्थिक समस्या उत्पन्न भयो भने त्यसको सिधा असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्न सक्छ र नेपालीका घरदैलो र तिनको चुल्होमा पर्न सक्छ ।  देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समै निर्भर भइरह्यो भने रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आउनासाथ अर्थतन्त्रमा त्यसको असर देखिन थालिहाल्छ ।  त्यसैले स्वदेशमै उद्योगधन्दाको विकास गरी रोजगारी र स्वरोजगारीको अवसर सिर्जनामा राज्यले जोड दिनुपर्छ ।  यसका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गरी उद्योग स्थापना गर्नुका साथै उद्यमशीलताको विकास गर्ने नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

गोरखापत्रबाट

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

SHARE

टिप्पणी

Please enter your comment!
Please enter your name here