रघुराम पराजुली

रकारले बजेटमा स्थानीय तहलाई समानीकरण र ससर्त अनुदान गरी दुई किसिमका अनुदान वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट प्रवाहको प्रबन्ध गरेको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता भई सबै क्षेत्रको समावेशी विकास हुने विश्वास छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक अधिकारको उपयोग हुने मात्र होइन कि स्थानीय तहमा रोजगारीका थुप्रै अवसरहरू सिर्जना हुनेछन् । स्थानीयबाट स्थानीयकै लागि योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्यांकन गर्ने, विकासमा सहभागी र अपनत्व हुने अवस्था हो स्थानीय तह । संविधानको कार्यान्वयनले केन्द्रबाट लिइने सेवा सुविधाहरू स्थानीय तहको सरकारबाटै पाउने यो ऐतिहासिक अवसर पनि हो । लोकतन्त्रको सुदृढीकरण एवं आर्थिक विकासका लागि स्थानीय शासन कोसेढुंगा साबित हुन सक्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन तीन तहमा हुँदै गरेको छ । स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन गत ३१ वैशाखमा र दोस्रो चरणको निर्वाचन १४ असारमा सम्पन्न भइसकेको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचनको अन्तिम नतिजा पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । तेस्रो चरणको निर्वाचन २ असोजका लागि तय गरिएको छ । संविधानतः आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आइसकेको छ र यसपटक स्थानीय तहलाई सिधै बजेट विनियोजन गरेको छ । यसले संघीयताको आधारशीलाका रूपमा रहेका स्थानीय तहलाई बजेटको हिसाबमा स्वायत्तता दिलाउने कोसिस गरेको अनुभूति हुन्छ । बजेट विनियोजन मात्र सबै उपलब्धि हुन सक्दैन । तर आफैंमा ठूलो साधन भने हो । सही योजना निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके स्वशासनको प्रत्याभूति हुनेछ ।

आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को बजेटमा संघीय प्रणालीअनुरूप स्थानीय स्वायत्त प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि सरकारले स्थानीय तहलाई कुल बजेटको २ खर्ब २५ अर्ब ५ करोड ४५ लाख ९१ हजार अर्थात् १७.६ प्रतिशत बजेट हस्तान्तरण गरेको छ । जसमा समानीकरण अनुदान १ खर्ब ४८ अर्ब ६३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी ससर्त अनुदान ७६ अर्ब ४१ करोड ४७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । समानीकरण अनुदानअन्तर्गत प्रत्येक गाउँपालिकाले न्यूनतम १० करोडदेखि अधिकतम ३९ करोड रुपैयाँ, नगरपालिकाले न्यूनतम १५ करोडदेखि अधिकतम ४३ करोड रुपैयाँ पाउने भएका छन् । यस्तै, उपमहानगरपालिकाका लागि न्यूनतम ४० करोडदेखि अधिकतम ६३ करोड रुपैयाँ र महानगरपालिकाका लागि ५६ करोडदेखि १ खर्ब २४ करोड रुपैयाँसम्म विनियोजन गरिएको छ । ससर्त अनुदान ७६ अर्ब ४१ करोड ससर्त अनुदानतर्फ स्थानीय तहलाई ७६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जसअन्तर्गत गाउँपालिकाले न्यूनतम १ करोड २० लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम् १७ करोड २२ लाख रुपैयाँ, नगरपालिकाले न्यूनतम ३ करोड ९५ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम ३१ करोड २७ लाख रुपैयाँसम्म पाउनेछन् । उपमहानगरलाई न्यूनतम १४ करोड ८० लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम् ३१ करोड रुपैयाँसम्म र महानगरपालिकालाई न्यूनतम २८ करोड १२ लाख रुपैयाँदेखि ७८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विषयगत मन्त्रालयका कार्यक्रम पनि अब स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ ।

स्थानीयबाट स्थानीयकै लागि योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्यांकन गर्ने, विकासमा सहभागी र अपनत्व हुने अवस्था हो स्थानीय तह । संविधानको कार्यान्वयनले केन्द्रबाट लिइने सेवा सुविधाहरू स्थानीय तहको सरकारबाटै पाउने यो ऐतिहासिक अवसर पनि हो । लोकतन्त्रको सुदृढीकरण एवं आर्थिक विकासका लागि स्थानीय शासन कोसेढुंगा साबित हुन सक्छ

बजेट विनियोजन भइसकेको तर योजना निर्माण कार्य बाँकी नै भएको अवस्था छ । योजना निर्माणका लागि विषयगत कार्यालयका कर्मचारीहरू समायोजन भइसक्नुपर्ने अवस्था छ । सम्बन्धित सेवा समूहका कर्मचारीबिना तत्तत् क्षेत्रका योजनाहरू प्रभावकारी बन्न सक्दैनन् । तसर्थ तीन चरणको स्थानीय निर्वाचन तथा कर्मचारी समायोजनमा अलमलजस्ता कारणले सुरुको वर्ष स्थानीय तहका लागि छुट्याइएको बजेट कार्यान्वयनमा सुस्तता हुन सक्ने आशंका पनि विभिन्न तहमा हुने गरेका छन् । सही योजनाहरू छनोट र बजेट कार्यान्वयन कार्यमा चुनौती भए तापनि सबैको सहभागिता र जिम्मेवारी बोध भयो भने स्वशासनको सुनौलो अवसर हो ।
संविधानको अनुसूची ८ मा तोकिएको २२ र अनुसूची ९ मा उल्लिखित १५ अधिकारका अलावा अन्य विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने भएको हुनाले स्थानीय तहको कार्यजिम्मेवारी उक्त स्थानीय तहमा जति पनि फैलिन सक्ने सम्भावना छ । आफ्नो स्थानीय तहलाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्नेमा सबैको ध्यान खिचिनु जरुरी छ । स्थानीय तहको पूर्ण सञ्चालन भइसक्दा जिल्लास्तरीय कार्यालयहरू प्रायः स्थानीय तहमा समायोजन हुनेछन् भने कर्मचारीहरू पनि समायोजित हुनेछन् । संगठन संरचनाको प्रारूप तथा कर्मचारी समायोजनका खाकाहरू व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा जतिसक्दो छिटो ल्याउनुपर्छ । तब मात्र सही योजनाहरू वस्तुगत ढंगबाट बन्नेछन् र बजेट कार्यान्वयन गर्नमा सघाउ पुग्नेछ । स्थानीय तहको शासन सञ्चालनमा कर्मचारी समायोजनले विशेष अर्थ राख्छ । कर्मचारी उच्च मनोबलका साथ कार्य गर्ने वातावरण खडा गर्नुपर्छ । नीतिनियम कार्यान्वयन, योजना तर्जुमा, कार्यक्रम निर्माण तथा अनुगमन मूल्यांकन तथा विद्यमान ऐन नियमसँग परिचित तथा अभ्यस्त कर्मचारी प्रशासनको मनोबल दरो भएन भने काम कारबाहीहरू प्रभावकारी बन्न सक्दैनन् । दबाबमूलक कर्मचारी समायोजन यही अर्थमा उत्साहप्रद नबन्न पनि सक्छ ।

संविधानको पालना, संघीयता कार्यान्वयन तथा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सक्यो भने मात्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा अगाडि बढ्न सकिन्छ । संविधानको धारा २९६ (१) अनुसार व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल आगामी ७ माघसम्म कायम रहनेछ र सोही अवधिभित्र प्रदेश र संघको पनि निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व छ । स्थानीय तहको शासनबाट स्थानीयस्तरमा नै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सके बढ्दो विदेश पलायनमा पनि कमी ल्याउन योगदान पुग्नेछ । सही योजना बनेमा सोहीअनुसार कार्यक्रम तथा बजेट पारित भई प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
विविध भूगोल तथा छरिएका बस्तीहरूको कारण जनअपेक्षाअनुरूप नागरिकको घरदैलोमा नै सरकारको अनुभूति आफैंमा चुनौतीपूर्ण विषय हो । विशेष गरी हिमाली र पहाडी जिल्लाका बस्तीहरू यत्रतत्र छरिएकाले राजनीतिक दलहरूले घोषणा गरे जसरी घरदैलोमा सेवा पु¥याउने कार्य त्यति सहज देखिन्न । पूर्वाधारहरू विकास हुन सकिरहेका छैनन् । स्थानीय तहमा जाने कार्यालय तथा कर्मचारीहरूका लागि बन्दोबस्तीको समस्या देखिन्छ । हरेक स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने विषयहरू छन् । अनि संविधानले तोकेबमोजिमका कार्यसूचीअनुसारका सेवाहरू उपलब्ध गराउन धेरै विषयगत कार्यालय र कर्मचारीहरू समायोजित हुनुपर्नेछ । स्थानीय तहको शासन सञ्चालनमा यस अगाडि नै भौतिक संरचना भएका महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई त त्यति धेरै समस्या नपर्ला, तर जुनजुन नगरपालिका तथा गाउँपालिका नयाँ छन् र भौतिक संरचनाहरू उपलब्ध छैनन्, ती तहमा भौतिक संरचना व्यवस्थापनमा अनेकौं बाधा व्यवधान पक्कै पनि छन् । यसका लागि स्थानीय राजनीतिक दल, नागरिक समाज र प्रशासनबीच प्रभावकारी समन्वयकारी भूमिका आवश्यक छ ।

राजधानी दैनिकबाट

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

SHARE

टिप्पणी

Please enter your comment!
Please enter your name here