डिआर पौडेल
संविधान जारी पश्चातको प्रथम चुनावको रुपमा पहिलो चरण अन्तर्गत देशभरीका ३४ जिल्लाका स्थानीय तहमा बैशाख ३१ गते निर्वाचन सम्पन्न भई परिणाम पनि आएको छ । वाँकी रहेका मध्ये प्रदेश नं. १,५ र ७ मा यही असार १४ गते चुनाव हुँदै छ भने प्रदेश नं. २ मा असोजमा हुने भनिएको छ । निर्वाचन मार्फत प्रदेश नं. ३, ४ र ६ मा स्थानीय सरकारको गठन भई कामकारबाही समेत सुरु भई सकेको छ । करिव १५ बर्ष पश्चात स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि मार्फत काम कारबाहीहरु सुरु भएका छन् ।
विगतका जनप्रतिनिधि र वर्तमान जनप्रतिनिधिमा अत्यन्तै ठूलो फरक रहेको छ । यस्तोमा स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएन भने शिशु संघीयताको औचित्यता माथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने खतरा पनि रहेको छ ।
स्थानीय सरकारको गठनले लोकतन्त्र तथा विकास प्रशासनमा धेरै सम्भावनाहरुको ढोका खोलेको मात्र छैन शासकीय प्रवन्धमा जटिल चुनौतीहरुको पनि सिर्जना गरेको छ ।

स्थानीय सरकारका सम्भावनाहरु

      नेपालको वर्तमान संविधानले स्थानीय तहले स्वतन्त्र रुपमा अभ्यास गर्न सक्ने गरी २२ प्रकारका अधिकारहरुको सिर्जना गरेको छ । यसका अलावा कतिपय अधिकारहरु प्रदेश र संघ सँगको साझेदारीमा अभ्यास गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ । स्थानीय सरकारलाई नगर प्रहरीको, सहकारी, सञ्चार तथा शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्थापन गर्ने देखि बजार व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नेसम्मका अधिकारहरु प्रदान गरिएको छ । विगतका स्थानीय निकायको तुलनामा हालका स्थानीय तहको अधिकारहरु व्यापक रहेको पाइन्छ ।
      स्थानीय तहलाई संविधानले व्यवस्थापकीय, कार्यकारिणी तथा न्यायिक तीनै प्रकारका अधिकारहरु प्रदान गरेको छ । यसबाट के बुझिन्छ भने स्थानीय निकायको निर्वाचन सँगै व्यवहारिक रुपमा नै टोलटोलमा सिंहदरबार मात्र होइन बिआईसिसि र सर्वोच्च अदालत समेत पुगेका छन् ।
स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक क्षमता र सामाजिक विन्यास अध्ययन गरेर उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रमहरु निर्धारण गर्न सक्छन् । त्यस्ता नीतिको कार्यान्वयनमा आउन सक्ने कठिनाईहरुको सामना स्थानीय स्तरमा नै गर्न सकिने हुँदा यसले सकारात्मक नतिजा दिने आशा गर्न सकिन्छ ।
      वर्तमान संविधान अनुसार स्थानीय तहमा आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका बिषयमा उत्पन्न हुने विवादहरुको निरुपण गर्न गाउँपालिका तथा नगरपालिका उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । उक्त समितिलाई सकेसम्म समावेशी बनाइनु पर्ने सामान्य सैद्धान्तिक मान्यता रहेको छ । कतिपय ठाउँहरुमा यो समितिले काम सुरु पनि गरिसकेको पाइएको छ । त्यस्तै विवाद निरुपणको लागि स्थानीय तहलाई जिल्ला अदालत, मेलमिलाप तथा मध्यस्थताको व्यवस्था गर्न सक्ने अधिकारसमेत सुम्पिइएको छ । महंगो तथा ढिलासुस्तीले ग्रस्त अन्यायपूर्ण न्यायप्रणालीको कारण न्याय नपाइरहेका आम जनताहरुमा यसले आशाको सञ्चार गरेको छ ।
      स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका प्राकृतिक श्रोत तथा साधनको परिचालन गर्ने, करका दर र दायराहरु निर्धारण गर्ने, कृषि, पशुपालन तथा वन पैदावरसँग सम्बन्धित बिषयमा नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्ने हैसियत राख्दछन् । स्थानीय उत्पादनको प्रवृत्ती हेरी उपयुक्त ठाउँमा बजार व्यवस्थापन गर्न सक्ने जुन अधिकार स्थानीय तहलाई दिईएको छ त्यो कृषिमा आधारित अर्थ प्रणाली अवलम्बन गर्ने तहहरुको लागि लाभदायी नै हुन आउँछ । साथै, आफ्नो सिमाना भित्र श्रोतहरुको समानुपातिक तथा न्यायपूर्ण रुपमा पुनर्वितरणको व्यवस्था मिलाउने अधिकार समेत उनीहरुलाई छ ।
      शिक्षाको क्षेत्रमा माध्यमिक तहसम्मको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ । स्थानीय तहलाई स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार समेत निक्षेपण गरिएको छ ।
संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्था बमोजिम संघीय तथा प्रादेशिक कानुनको अधिनमा रहेर स्थानीय सेवाको गठन गरी सेवा प्रवाह प्रणालीलाई जवाफदेही तथा पारदर्शी बनाउनमा यसले कोशे ढुंगा खडा गर्नेछ ।
सम्बन्धित ठाउँको सामाजिक संरचनाको अध्ययन गरी मातृभाषालाई कामकाजको भाषा बनाई सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकेको खण्डमा सार्वजनिक सेवाप्रति स्थानीय जनताको अपनत्व बृद्धि हुने कुरा निर्विवाद छ । हाम्रो सेवा प्रवाह हाल आपूर्तीमा आधारित छ । सेवा मागमा आधारित बनाई नविन सार्वजनिक सेवाको मान्यतालाई स्थापित गराउन यसले थप इँटा थप्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
      नेपालको सार्वजनिक निकायमा देखिएको विकराल समस्या भनेको तथ्यांक व्यवस्थापन हो । समाज तीब्र रुपमा परिवर्तित हुँदै छ । तर हाम्रा योजना तथा कार्यक्रमहरु दश बर्ष पुराना तथ्यांकहरुको आधारमा निर्धारित हुने गरेका छन् ।
एकातिर तथ्यांक संकलनमा वैज्ञानिकता छैन, अर्कोतिर संकलित तथ्यांक र धरातलीय यथार्थताबिचको तादाम्यता नै मिल्दैन । आधिकारिक तथ्यांकको अभावमा स्वार्थ समूहहरुले संकलन गर्ने तथ्यांकहरुको आधारमा निर्णय र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्था समेत छ ।
यस्तोमा विकास प्रकृयाले अपेक्षित फल दिन सक्दैन । अहिलेको स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रको तथ्यांक व्यवस्थापन गर्ने अधिकार छ । जसले गर्दा यथार्थ र भरपर्दो तथ्यांकमा आधारित नीति तथा कार्यक्रम र योजनाले ग्राह्यता पाउन गई सरकारका कार्यहरु स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधनमा केन्द्रित हुन सक्छन् ।
      विपद व्यवस्थापन, मालपोत संकलन, पूर्जा वितरण, दण्ड जरिवाना तथा कृषि प्रसार र वैकल्पिक उर्जाको अधिकार समेत स्थानीय तहमा निक्षेपित भएको छ ।  स्थानीय सडक, ग्रामिण सडक, कृषि सडक, सिचाइँ तथा स्थानीय आयोजनाहरुको अनुगमन नियमन र व्यवस्थापनको अधिकार समेत प्रदान गरी स्थानीय तहलाई पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित गर्न खोजिएको छ । लामो प्रशासनिक झण्झट र आर्थिक निकासा प्रणालीबाट मुक्त यस मान्यताले नविन विकास प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउनेछ ।

स्थानीय सरकारका चुनौतीहरु

      स्थानीय सरकारको अभ्यास नेपालको हकमा नयाँ अवधारणा हो । हुन त विगतमा पनि स्थानीय निकायको नाममा काम कारबाहीहरु नभएका होइनन् । तर विगत र वर्तमानको अध्ययन गर्दा धेरै फरक पाउन सकिन्छ । हिजोको स्थानीय निकायको संरचना एकात्मक राज्य प्रणालीमा आधारित थियो भने आजको स्थानीय तह संघात्मक राज्य प्रणालीको आवश्यकता पूर्ती गर्न स्थापित छ । यही दार्शनिक भिन्नताबाट नै विगत र वर्तमानको फरकपन थाहा पाउन सकिन्छ ।
      नयाँ कानूनी व्यवस्था, सांगठनिक संरचना, तथा प्रशासनिक संक्रमण आदिको बिचमा अवको स्थानीय सरकारले सफलतापूर्वक अपेक्षित कामहरु गर्ने कुरा चुनौतीपूर्ण छ । यसका केही आयामहरुलाई यसरी हेर्न सकिन्छ ।

राजनीतिक चुनौती

       स्थानीय निकायको निर्वाचनले करिब १५ बर्षदेखिको नेतृत्व विकासको जामलाई खोलेको छ । लामो संघर्ष, जेलनेल र बलिदान भोगेको स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वले अवसर पाएको छ । उसमा केही गर्नुपर्ने रियलाइजेसन पनि छ । तथापी, एकैपटक धेरै अधिकारहरु अभ्यास गर्नुपर्दा जटिलता उत्पन्न हुन सक्छ । अधिकारको अभ्यास गर्दा त्यसका कानुनी पाटाहरु पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको जानकारीको अभावमा शिघ्रतापूर्वक कार्यहरु नहुन सक्छन् । अर्को पक्ष के छ भने सर्वदलीय संयन्त्रमार्फत संयुक्त रुपमा स्थानीय निकाय चलाएका राजनीतिक दलहरु परिवर्तित पर्यावरणसँग अनुकुलित हुन नसकी निर्वाचित सरकारलाई काम गर्न असहजता सिर्जना गराउन उद्यत पनि हुन सक्छन् ।
       यद्यपी महँगो चुनावी प्रकृयाबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुले जनताको अपेक्षा बमोजिमको कार्य नै गर्नेमा भने धेरैको शंका छ । यो शंकालाई शंकामा नै सिमित गर्ने चुनौती स्थानीय सरकारलाई छ ।

प्रशासनिक चुनौती

      प्रशासन संयन्त्र अहिले संक्रमणको चरणमा छ । राजनीतिक संरचनाको टुंगो लागे पनि प्रशासनिक संरचना कस्तो हुने हो ? स्वयम् नेतृत्व नै प्रष्ट नभएको जस्तो देखिन्छ । प्रशासनिक निकायहरु कुन कहाँ कस्तो प्राधिकारसहित रहने हुन् ? त्यसको स्पष्ट खाका आइसकेको छैन । साथै कर्मचारी समायोजनको मापदण्ड र खाका समेत आइसकेको छैन ।
       तथापी सेवा प्रवाहमा अग्रपंक्तिमा रहने कर्मचारीलाई जवरजस्ती पेलेर समायोजनको प्रकृयामा लगिएमा त्यसले निराशाको अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । कर्मचारी समायोजन गर्दा योग्यता र क्षमता भन्दा नातावाद र कृपावादले प्रश्रय पायो भने त्यसले निकै ठूलो समस्या सिर्जना गर्न सक्नेछ । कर्मचारी समायोजनमा कर्मचारीलाई अपमान होइन उत्प्रेरणा दिन सक्नुपर्दछ । सवैलाई समान रुपले लागू हुने समायोजन मोडल आउन जरुरी छ । मापदण्ड न्यायपूर्ण नै आए पनि कार्यान्वयन प्रकृयामा मन्त्री, नेता, सभासद्, सचिव तथा उच्च पदस्थ नजिकका कर्मचारीहरु रोजेको ठाउँमा जाने र शक्तिहीन कर्मचारी पठाएको ठाउँमा जानै पर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अभ्यासलाई निषेध गर्न सकेमा कर्मचारी बीच हौसलाका साथ काम गर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।
       संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम स्थानीय सेवाको गठन र व्यवस्थापन गर्दा राजनीतिक स्वार्थ, नातावाद र कृपावादले आश्रय पाउने व्यापक सम्भावना छ । यस्तो आधारमा गठित प्रशासन निकम्मा हुनेछ र मागमा आधारित सेवा प्रवाह आदर्श मात्र बन्नेछ ।

राजनीति प्रशासन द्वन्द

       स्थानीय कार्यपालिका आफैमा राजनीतिक नेतृत्व हो । उसमा जनमतको दम्भ रहने कुरालाई नकार्न सकिदैन । विगत १५ बर्षदेखिको राजनीतिक रिक्ततालाई पूर्ती गरेको केन्द्रीय प्रशासनिक संरचनाभित्र आफ्नै खालको घमण्ड छ । साविक स्थानीय निकाय अन्तर्गतका कर्मचारीका मौलिक माग त छन् नै । संगसंगै उनीहरु राजनीतिक रुपमा पनि शक्तिशाली पनि छन् । यस्तोमा त्रिपक्षीय द्वन्द हुने खतरा टड्कारो छ । एकले अर्कोलाई नमान्ने र ‘प्रोटोकल मेन्टेन’ नगर्ने अवस्था सिर्जना भएमा यसले प्रशासनलाई निष्कृय पार्न पनि सक्छ । सन्तुलित सम्बन्ध हुनुपर्ने राज्यका निकायहरु बिचको सम्भावित द्वन्दलाई सम्बोधन गर्ने संयन्त्र र स्कुलिङ्को विकास गरिनु पर्दछ ।

कानुनी समस्या

       संघीयताको सुरुवाती चरणमा रहेको हुँदा हाम्रा कानुनी व्यवस्थाहरु स्थानीय सरकारले सामना गर्नुपर्ने बहुआयामिक समस्याहरु हल गर्न सक्ने गरी व्यवस्थित भई सकेका छैनन् । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नियमावलीलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी पूर्णकालिन कानुन बनि सकेका छैनन् । आवश्यकताको आधारमा कानुनी व्यवस्था हुने हुँदा कानुनी रिक्ततालाई द्रुतमार्गबाट सम्बोधन गर्ने क्षमता राखिनुपर्दछ । अधिकांश स्थानीय तहका अधिकारहरु संघीय तथा प्रदेश कानुनको अभावमा उपयोग गर्न सकिने अवस्था छैन । कानुन निर्माण हुन नै बर्षौँ लाग्ने अवस्था आएमा स्थानीय निकाय अधिकारविहिन हुने खतरा रहन्छ । यस तर्फ चनाखो हुन जरुरी छ ।

अन्तरद्वन्दको खतरा

       स्थानीय निकायहरु बिच उत्पन्न हुन सक्ने द्वन्दको निराकरण निकै ठूलो चुनौती हो । द्वन्दको राजनीतिक तथा न्यायिक बहुकोणीय दृष्टीले समाधान गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्दछ । स्थानीय श्रोतको दोहनको सवालमा उत्पन्न हुन सक्ने द्वन्दले विकराल अवस्था सिर्जना गर्न सक्छन् । कुनै अमूक तह ‘डि–फ्याक्टो ब्लकेड’ को अवस्थामा पर्न सक्छ । यस्तोमा प्रदेश सरकार र संविधानको धारा ५८ बमोजिम अवशिष्ट अधिकार पाएको संघीय सरकार जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्दछ । साथै, साझा स्वार्थको सवालमा पनि दुई तहबिच फरक फरक कानुनी व्यवस्था हुन सक्छ । यस्तोमा ‘लिगल हार्मोनाइजेसन’ लाई सहजीकरण गरिनुपर्दछ ।
      संघीयता नेपालको सवालमा नौलो अभ्यास हो । संघीयताको सार्थकता त्यति बेला पुष्टि हुनेछ जतिबेला स्थानीय तहको काम कारबाही जनताले अपेक्षा गरे बमोजिमको हुनेछ । अहिलेको अभ्यासलाई प्रयोगको रुपमा नै सिमित राख्ने छुट यसका हस्तीहरुलाई छैन । जनताको अपेक्षा बमोजिमको स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न सम्बद्ध पक्ष लाग्नुपर्दछ । यसभित्र नै जनताको भाग्य र संघीयताको भविष्य लुकेको छ ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

SHARE

टिप्पणी

Please enter your comment!
Please enter your name here